यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी 2026: पूरी गाइड
पॉलिसी क्या है?
उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी, 2026 Data Centre Policy 2021 (नवंबर 2022 में संशोधित) की जगह लेती है, जो 27 जनवरी 2026 को समाप्त हो गई। यह IT व Electronics विभाग के अंतर्गत चलती है और अतिरिक्त 2 GW डेटा सेंटर क्षमता और ₹2 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश का लक्ष्य रखती है।
2021 पॉलिसी से क्या नया है?
- GPU-आधारित / AI-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पष्ट ज़ोर
- एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस
- Tier III और Tier IV फैसिलिटी के लिए समर्पित प्रोत्साहन
- नई "AI Compute Booster" पहल
- ग्रीन डेटा सेंटर ऑपरेशन प्रोत्साहन
मुख्य प्रोत्साहन
| क्या | विवरण |
|---|---|
| लैंड सब्सिडी | योग्य डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर लागू |
| कैपिटल सब्सिडी | योग्य डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर लागू |
| स्टैम्प ड्यूटी छूट | ज़मीन/लीज़ डॉक्यूमेंटेशन पर |
| इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट | योग्य प्रोजेक्ट पर लागू |
| पावर टैरिफ राहत | ओपन एक्सेस और ड्यूल पावर सोर्स सुविधा; पावर टैरिफ के लिए डीम्ड इंडस्ट्री स्टेटस |
| क्षेत्रीय भारांक | बुंदेलखंड और पूर्वांचल में प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त लाभ |
पात्रता
- डेटा सेंटर पार्क डेवलपर और स्टैंडअलोन डेटा सेंटर ऑपरेटर
- पॉलिसी द्वारा तय न्यूनतम IT लोड और निवेश सीमाओं को पूरा करते हुए
2021 पॉलिसी ने क्या हासिल किया
छह डेटा सेंटर पार्क और दो स्टैंडअलोन यूनिट मंज़ूर हुईं, सात प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हैं, लगभग ₹21,343 करोड़ के निवेश के साथ — ज़्यादातर नोएडा–ग्रेटर नोएडा बेल्ट में केंद्रित।
कितना रोज़गार अपेक्षित है
राज्य के अपने अनुमान के अनुसार, लगभग 7,500 प्रत्यक्ष दीर्घकालिक नौकरियां और निर्माण व विकास के दौरान लगभग 50,000 अस्थायी नौकरियां।
गौतम बुद्ध नगर स्वाभाविक हब क्यों बना रहेगा
क्योंकि प्रोत्साहन राज्यभर में काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, ज़िले के पावर, फाइबर, और ज़मीन के फ़ायदे क्षेत्रीय ग्रेडेशन से कम नहीं होते, और मौजूदा क्लस्टर नए प्रोजेक्ट को एग्लोमरेशन लाभ देता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या कोई अलग डेटा पॉलिसी भी है?
हां — कैबिनेट ने Electronics विभाग के लिए एक डेटा पॉलिसी भी मंज़ूर की है जो डेटा गवर्नेंस, डेटा सिक्योरिटी, और लोकल डेटा स्टोरेज को कवर करती है, जो डेटा लोकलाइज़ेशन ज़रूरतों का आकलन करने वाले क्लाइंट्स के लिए प्रासंगिक है।
क्या पॉलिसी खासतौर पर AI/GPU इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है?
हां — यह 2021 से सबसे बड़े बदलावों में से एक है, स्पष्ट "AI Compute Booster" पहल और GPU-आधारित, AI-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर के साथ।
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आधिकारिक पोर्टल: niveshmitra.up.gov.in अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026
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