यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025: पूरी गाइड

₹5,000 करोड़ निवेश लक्ष्यसेंट्रल ECMS से जुड़ी11 कंपोनेंट कैटेगरीअंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

पॉलिसी क्या है?

UP Electronics Component Manufacturing Policy (ECMP), 2025 (First Amendment) का मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सप्लाई चेन बनाना है — असेंबली के नीचे की परत — और इम्पोर्ट निर्भरता घटाना। यह IT व Electronics विभाग के अंतर्गत चलती है, 1 अप्रैल 2025 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी, लाभ 6 साल तक बढ़े हुए।

यह सेंट्रल स्कीम से कैसे जुड़ी है

ECMP केंद्र सरकार की Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) से जुड़ी है, जिसे ₹22,900 करोड़ से ज़्यादा के आउटले के साथ मंज़ूर किया गया। ECMP के तहत राज्य प्रोत्साहन ECMS लाभों के अतिरिक्त हैं, उनकी जगह नहीं — और ज़्यादातर मामलों में, राज्य लाभ केंद्रीय मंज़ूरी से जुड़ा है।

कौन से कंपोनेंट कवर हैं?

ग्यारह अधिसूचित मुख्य कंपोनेंट कैटेगरी, जिनमें डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, और मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड शामिल हैं।

क्या	विवरण
राज्य निवेश लक्ष्य	लगभग ₹5,000 करोड़, काफ़ी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार के साथ
प्रभावी तिथि	1 अप्रैल 2025 (पूर्वव्यापी) — उस तारीख़ से किया निवेश योग्य है
लाभ अवधि	छह साल
गवर्नेंस	एक नोडल एजेंसी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट और एक एम्पावर्ड कमेटी के सहयोग से

कृपया पुष्टि करें: दरें, कैटेगरी, और प्रोसीजरल प्रावधान पॉलिसी अपडेट के साथ बदल सकते हैं — First Amendment ने खुद इनमें से कई बदले हैं। मौजूदा आंकड़ों की पुष्टि अधिसूचित पॉलिसी, अमेंडमेंट GO, और नवीनतम सरकारी आदेश से करें। इन आंकड़ों के पीछे की पूरी सोर्स्ड जानकारी के लिए पूरी UP ECMP FAQ देखें।

क्रम: पहले क्या करें

पहले सेंट्रल ECMS आवेदन फाइल करें
साथ ही राज्य Letter of Comfort (LoC) हासिल करें
अपना कैपेक्स शेड्यूल इस तरह तय करें कि निर्माण के दौरान OIMS के तहत माइलस्टोन-लिंक्ड डिस्बर्समेंट उपलब्ध हो

आमतौर पर किसी यूनिट को राज्य लाभ लागू होने से पहले सेंट्रल ECMS के तहत योग्य होना ज़रूरी है — इसे उल्टे क्रम में न करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मुझे सेंट्रल ECMS में आवेदन किए बिना राज्य लाभ मिल सकता है?

ज़्यादातर मामलों में नहीं — राज्य लाभ केंद्रीय मंज़ूरी से जुड़ा है, तो ECMS आवेदन पहले आना चाहिए।

First Amendment में क्या बदला?

दरें, कैटेगरी, और प्रोसीजरल प्रावधान। मौजूदा स्थिति के लिए अमेंडमेंट सरकारी आदेश को बेस पॉलिसी के साथ पढ़ें।

UP में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेट अप कर रहे हैं?

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आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक पोर्टल: niveshmitra.up.gov.in अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

यह पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्कीम जानकारी का सार है। आवेदन करने या क्लेम फाइल करने से पहले, मौजूदा आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन फॉर्म और सटीक पात्रता शर्तें हमेशा ऊपर दिए पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें।