यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025–30: पूरी गाइड

पॉलिसी क्या है?

UP Export Promotion Policy, 2025–30 (First Amendment) UP Export Promotion Policy 2020–25 की जगह लेती है। इसे Electronics Component Manufacturing Policy 2025 के साथ कैबिनेट ने मंज़ूर किया, और यह MSME व Export Promotion विभाग के अंतर्गत, Export Promotion Bureau द्वारा संचालित होती है।

यह वही व्यापक पॉलिसी है जिसके पीछे हमारी अपनी एक्सपोर्ट इंसेंटिव गाइड और एक्सपोर्ट इंसेंटिव कैलकुलेटर (MDA 75% पर) पहले से कवर करते हैं — पूरे मद और पात्रता के लिए आगे पढ़ें।

मुख्य इंसेंटिव मद

पात्रता

• वैध IEC और UP में स्थित यूनिट वाले एक्सपोर्टर
• एक्सपोर्ट क्लस्टर और CFC ऑपरेटर
• कुछ खास मदों के लिए, पहली बार के एक्सपोर्टर

यह ODOP से कैसे जुड़ी है

ODOP एक्सपोर्टर्स को प्राथमिकता मिलती है और कुछ मदों में सामान्य एक्सपोर्टर्स से ज़्यादा दर मिलती है — ODOP-विशेष टियर के लिए हमारी ODOP एक्सपोर्ट सपोर्ट गाइड देखें।

क्या यह RoDTEP, EPCG, या Advance Authorisation से जुड़ी है?

कोई टकराव नहीं — वे DGFT द्वारा संचालित सेंट्रल स्कीम हैं। इस पॉलिसी के तहत राज्य लाभ अतिरिक्त हैं, अलग से संचालित; दोनों के बीच कोई सेट-ऑफ नहीं है। पूरी तस्वीर के लिए हमारी UP एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाम RoDTEP तुलना देखें।

ज़िला स्तर पर कौन संचालित करता है

Export Promotion Bureau, DIEPC और District Export Promotion Committee (DEPC) के ज़रिए ज़िला-स्तरीय सुविधा के साथ — District Magistrate की अध्यक्षता में, जो District Export Action Plan तैयार व मॉनिटर करती है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन का मुख्य ज़िला-स्तरीय साधन।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

MSMEUP.com स्वतंत्र जानकारी और टूल्स है — मुफ़्त, और किसी कंसल्टेंसी द्वारा संचालित नहीं। ClaimDesk एक अलग, निजी कंसल्टेंसी है (A NorthStar Advisors brand) जो प्रोफेशनल फाइलिंग मदद चाहने वालों के लिए है; इसकी फीस उसी सेवा के लिए है, सरकारी शुल्क नहीं, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह वैकल्पिक है — MSMEUP की गाइड्स और टूल्स इसके बिना भी उतने ही काम करते हैं।