यूपी GCC पॉलिसी 2024: पूरी गाइड
पॉलिसी क्या है?
UP Global Capability Centre (GCC) Policy, 2024 Fortune Global 500 या Fortune India 500 पैरेंट कंपनियों के GCC को लक्षित करती है। इसके Implementation Rules 2025 अधिसूचित हो चुके हैं (अंग्रेज़ी पॉलिसी जून 2025, हिंदी वर्ज़न जनवरी 2026 अपलोड) — क्लेम इन्हीं Rules के तहत प्रोसेस होते हैं। यह IT व Electronics विभाग के अंतर्गत चलती है।
इस पॉलिसी में GCC क्या गिना जाता है?
किसी बड़े मल्टीनेशनल या भारतीय कॉर्पोरेट का एक ऑफशोर कैपेबिलिटी सेंटर जो टेक्नोलॉजी, R&D, एनालिटिक्स, फाइनेंस, या शेयर्ड-सर्विसेज़ फंक्शन करता है।
पात्रता सीमा
आपकी पैरेंट कंपनी Global Fortune 500 या Fortune India 500 में सूचीबद्ध होनी चाहिए, न्यूनतम 1,000 कर्मचारी के साथ। पुष्टि करें कि यह एम्प्लॉयमेंट शर्त पैरेंट कंपनी पर लागू होती है या खासतौर पर GCC पर, Implementation Rules में।
मुख्य प्रोत्साहन
| क्या | विवरण |
|---|---|
| एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव | GCC में बनाई गई नौकरियों से जुड़ा |
| लीज़ रेंटल सपोर्ट | लीज़्ड ऑफिस ऑपरेशन पर लागू |
| कैपिटल व ऑपरेशनल सपोर्ट | सेंटर सेट अप और चलाने के लिए |
| स्टैम्प ड्यूटी छूट | लागू डॉक्यूमेंटेशन पर |
| स्किल डेवलपमेंट रीइम्बर्समेंट | ट्रेनिंग लागत के लिए |
क्या GCC लीज़्ड परिसर से संचालित हो सकता है?
हां — मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो खुद की ज़मीन मानती हैं उनके उलट, GCC इंसेंटिव खासतौर पर लीज़्ड ऑफिस ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं।
यह Private Business Park Scheme से कैसे जुड़ी है
UP Private Business Park Development Scheme 2025 खासतौर पर GCC और नॉलेज-इंडस्ट्री किरायेदारों के लिए DBFOT बिज़नेस पार्क की भौतिक सप्लाई बनाती है। GCC वहां किरायेदार हो सकता है और अलग से GCC Policy इंसेंटिव भी क्लेम कर सकता है।
GCC के लिए UP क्यों?
व्यावहारिक ज़िला-स्तरीय पिच: मज़बूत टैलेंट पूल, NCR कनेक्टिविटी, आने वाला जेवर एयरपोर्ट, और गुरुग्राम/बेंगलुरु से कम ऑक्युपेंसी लागत।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या 1,000-कर्मचारी सीमा मेरे भारतीय GCC पर लागू होती है या मेरी ग्लोबल पैरेंट कंपनी पर?
इसकी पुष्टि खासतौर पर Implementation Rules से करें — पॉलिसी की अपनी FAQ इसे मान लेने के बजाय पुष्टि करने का बिंदु बताती है।
क्या मैं Private Business Park टेनेंसी और GCC Policy इंसेंटिव दोनों क्लेम कर सकता हूं?
हां — ये अलग प्रावधान हैं। DBFOT बिज़नेस पार्क में किरायेदार होना आपको GCC Policy इंसेंटिव से अयोग्य नहीं बनाता।
उत्तर प्रदेश में GCC सेट अप कर रहे हैं?
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आधिकारिक पोर्टल: niveshmitra.up.gov.in अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026
यह पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्कीम जानकारी का सार है। आवेदन करने या क्लेम फाइल करने से पहले, मौजूदा आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन फॉर्म और सटीक पात्रता शर्तें हमेशा ऊपर दिए पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें।