यूपी लेदर व फुटवियर पॉलिसी 2025: पूरी गाइड

पॉलिसी क्या है?

UP Leather & Footwear Policy, 2025 का मकसद क्लस्टर-आधारित विकास और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के ज़रिए उत्तर प्रदेश को लेदर और नॉन-लेदर फुटवियर के लिए एक अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। यह Infrastructure व Industrial Development / MSME विभाग के अंतर्गत चलती है।

यह पॉलिसी अभी क्यों?

उत्तर प्रदेश पहले से ही भारत के कुल लेदर एक्सपोर्ट का लगभग 46% हिस्सा है। आगरा देश की फुटवियर राजधानी है, और कानपुर सेफ्टी फुटवियर और लेदर गुड्स का ग्लोबल हब है। क्षेत्रीय रणनीति में कानपुर की केंद्रीय भूमिका है, साथ में आगरा, उन्नाव, लखनऊ, और बरेली आसपास का क्लस्टर बनाते हैं।

मुख्य प्रोत्साहन

पार्क पर शर्तें

• सभी पार्क 5 साल के भीतर विकसित होने चाहिए
• कम से कम 25% ज़मीन ग्रीन व ओपन एरिया के लिए आरक्षित होनी चाहिए

क्या यह नॉन-लेदर फुटवियर को कवर करती है?

हां — स्पष्ट रूप से, लेदर और नॉन-लेदर दोनों तरह की फुटवियर कवर हैं, सिर्फ़ पारंपरिक लेदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं।

एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए सपोर्ट

रीइम्बर्समेंट स्कीम, फ्रेट सब्सिडी, और पोर्ट के पास वेयरहाउसिंग फैसिलिटी के विकास के ज़रिए अतिरिक्त सपोर्ट — इसके साथ मिल सकने वाले सामान्य एक्सपोर्ट-साइड लाभों के लिए हमारी एक्सपोर्ट इंसेंटिव गाइड और Export Promotion Policy गाइड देखें।

स्किलिंग सपोर्ट

प्रमुख इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में विशेष Footwear Training Institutes की योजना है, प्रमुख डिज़ाइन व टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के सहयोग से।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

MSMEUP.com स्वतंत्र जानकारी और टूल्स है — मुफ़्त, और किसी कंसल्टेंसी द्वारा संचालित नहीं। ClaimDesk एक अलग, निजी कंसल्टेंसी है (A NorthStar Advisors brand) जो प्रोफेशनल फाइलिंग मदद चाहने वालों के लिए है; इसकी फीस उसी सेवा के लिए है, सरकारी शुल्क नहीं, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह वैकल्पिक है — MSMEUP की गाइड्स और टूल्स इसके बिना भी उतने ही काम करते हैं।