IIEP पॉलिसी: बड़े निवेश पर कैपिटल सब्सिडी / SGST रीइम्बर्समेंट

ECI का 25% तक, ₹40–45 करोड़ कैपLarge / Mega / Super-Mega / Ultra-Megaबड़े/माध्यम उद्योगनीति: 2022अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

स्कीम क्या है?

Uttar Pradesh Industrial Investment & Employment Promotion Policy 2022 (आमतौर पर IIEPP-2022 कहा जाता है) राज्य की मुख्य निवेश-प्रोत्साहन नीति है — यह बड़े, मेगा, सुपर-मेगा और अल्ट्रा-मेगा कैटेगरी के मैन्युफैक्चरिंग निवेश के लिए है। यह UP MSME पॉलिसी से अलग है — MSME पॉलिसी छोटी/माइक्रो/स्मॉल यूनिट्स के लिए है (देखें: Capital Subsidy गाइड), जबकि IIEPP बड़े निवेश (आमतौर पर करोड़ों में) वाली यूनिट्स के लिए है।

कितना पैसा मिलेगा?

निवेशक को तीन आपस में एक्सक्लूसिव विकल्पों में से एक बार में एक चुनना होता है:

विकल्प	विवरण
कैपिटल सब्सिडी	पात्र कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ज़मीन छोड़कर) का 25% तक — मध्यांचल/पश्चिमांचल में ₹40 करोड़ तक, बुंदेलखंड/पूर्वांचल में ₹45 करोड़ तक
नेट SGST रीइम्बर्समेंट	यूनिट द्वारा जमा किए गए नेट SGST का एक हिस्सा तय अवधि तक वापस
PLI टॉप-अप	केंद्र की Production Linked Incentive स्कीम के तहत मिल रहे लाभ पर राज्य का अतिरिक्त टॉप-अप

इसके अलावा "बूस्टर" के रूप में अतिरिक्त इंसेंटिव मिल सकते हैं: एम्प्लॉयमेंट बूस्टर (महिला रोज़गार पर 2–4% अतिरिक्त), एक्सपोर्ट बूस्टर, और इकोसिस्टम बूस्टर।

सत्यापित करें: निवेश कैटेगरी (Large/Mega/Super-Mega/Ultra-Mega), सब्सिडी दर और कैप निवेश की राशि व क्षेत्र के अनुसार बदलते हैं। पूरी शर्तें आधिकारिक पॉलिसी दस्तावेज़ में देखें।

पात्रता

Large, Mega, Super-Mega या Ultra-Mega कैटेगरी का नया मैन्युफैक्चरिंग निवेश (कैटेगरी निवेश राशि पर निर्भर)
Nivesh Mitra पोर्टल के ज़रिए यूनिट/प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए
पॉलिसी अवधि में निवेश और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए

ज़रूरी दस्तावेज़

डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), CA-सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स
ज़मीन/बिल्डिंग के दस्तावेज़, पर्यावरण/प्रदूषण NOC जहां लागू हो
मशीनरी इनवॉइस व पेमेंट प्रमाण, कमर्शियल प्रोडक्शन प्रमाण

अप्लाई कैसे करें

Nivesh Mitra पोर्टल (niveshmitra.up.nic.in) पर प्रोजेक्ट रजिस्टर करें
तीनों विकल्पों में से एक (कैपिटल सब्सिडी / SGST रीइम्बर्समेंट / PLI टॉप-अप) चुनें
कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद निर्धारित समयसीमा में क्लेम फाइल करें
ज़िला/राज्य स्तर की समिति की मंज़ूरी के बाद भुगतान होता है

सबसे बड़ी गलतियां

MSME पॉलिसी और IIEPP को मिला देना (दोनों की शर्तें व फॉर्म अलग हैं), विकल्प चुनने के बाद बदलने की कोशिश करना (यह एक बार का चुनाव है), और DPR में इन्वेस्टमेंट कैटेगरी गलत दिखाना — ये सबसे बड़ी वजहें हैं जिनसे बड़े क्लेम अटकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या MSME यूनिट्स भी IIEPP के तहत अप्लाई कर सकती हैं?

आम तौर पर IIEPP बड़े निवेश (Large कैटेगरी से ऊपर) के लिए है; छोटे/माइक्रो/स्मॉल MSME को आमतौर पर UP MSME पॉलिसी के तहत बेहतर फिट मिलता है। अपने निवेश साइज़ के हिसाब से Nivesh Mitra पोर्टल पर सही कैटेगरी जांच लें।

तीनों विकल्पों में से कौन सा चुनें?

यह आपके प्रोजेक्ट के प्रॉफिट मार्जिन, GST टर्नओवर, और क्या आप केंद्र की PLI स्कीम में भी हैं — इन पर निर्भर करता है। चुनाव एक बार का है, इसलिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाकर तुलना करना ज़रूरी है।

IIEPP के तहत सही विकल्प चुनने में मदद चाहिए?

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आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक पोर्टल: niveshmitra.up.nic.in अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

यह पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्कीम जानकारी का सार है। आवेदन करने या क्लेम फाइल करने से पहले, मौजूदा आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन फॉर्म और सटीक पात्रता शर्तें हमेशा ऊपर दिए पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें।