इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी: फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 15% तक सब्सिडी

FCI का 15% तक, ₹10 करोड़ कैप (₹200 करोड़ तक निवेश पर)इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंगनीति: 2020अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

स्कीम क्या है?

Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy 2020 राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाने के मकसद से लाई गई थी — जिसका लक्ष्य ₹40,000 करोड़ का निवेश और करीब 4 लाख रोज़गार पैदा करना है। यह पॉलिसी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (FCI) पर सब्सिडी, ब्याज़ सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी छूट जैसे फायदे देती है।

कितना पैसा मिलेगा?

निवेश स्तर	कैपिटल सब्सिडी
₹200 करोड़ तक निवेश	FCI का 15%, अधिकतम ₹10 करोड़
बड़े/एंकर निवेश (इंफ्रास्ट्रक्चर योगदान सहित)	अतिरिक्त सब्सिडी — कुल ₹250 करोड़ तक (मामले के अनुसार)
सेमीकंडक्टर/निर्दिष्ट यूनिट्स (चिन्हित क्षेत्रों में)	ज़मीन पर 75% तक सब्सिडी

इसके अलावा लोन पर 5% ब्याज़ सब्सिडी (अधिकतम ₹1 करोड़/वर्ष) और ज़मीन की स्टाम्प ड्यूटी में छूट (पहली ट्रांज़ैक्शन पर 100%, दूसरी पर 50%) भी मिलती है।

सत्यापित करें: निवेश स्तर, सब्सिडी दर और विशेष श्रेणियों (सेमीकंडक्टर आदि) के लिए शर्तें केस-दर-केस अलग हो सकती हैं — आधिकारिक पॉलिसी दस्तावेज़ और Invest UP से पुष्टि करें।

पात्रता

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन व मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) सेक्टर की नई यूनिट या विस्तार
Nivesh Mitra पोर्टल पर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन
पॉलिसी अवधि में निवेश व कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होना

अप्लाई कैसे करें

Nivesh Mitra पोर्टल पर प्रोजेक्ट रजिस्टर करें
FCI, ज़मीन और लोन के दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करें
कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद निर्धारित समयसीमा में क्लेम फाइल करें
वेरिफिकेशन और समिति की मंज़ूरी के बाद भुगतान

सबसे बड़ी गलतियां

FCI की गलत गणना (ज़मीन को शामिल कर लेना जबकि नियमों में अलग ट्रीटमेंट है), स्टाम्प ड्यूटी छूट रजिस्ट्री के बाद मांगना (तब नहीं मिलती), और सेमीकंडक्टर/विशेष कैटेगरी की शर्तें पूरी न करना — ये सबसे बड़ी वजहें हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स MSME यूनिट को भी यह सब्सिडी मिलेगी?

हां, यह पॉलिसी सेक्टर-विशिष्ट है (इलेक्ट्रॉनिक्स), साइज़-विशिष्ट नहीं — लेकिन छोटी यूनिट्स के लिए UP MSME पॉलिसी के तहत सामान्य कैपिटल सब्सिडी से तुलना करना फायदेमंद हो सकता है (देखें: Capital Subsidy गाइड)।

क्या सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए अलग नियम हैं?

हां, चिन्हित क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर/खास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ज़मीन पर 75% तक अतिरिक्त सब्सिडी जैसे विशेष लाभ मिल सकते हैं — पात्रता की शर्तें अलग से जांचें।

इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी में क्लेम फाइल करवाना है?

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आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक पोर्टल: niveshmitra.up.gov.in अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

यह पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्कीम जानकारी का सार है। आवेदन करने या क्लेम फाइल करने से पहले, मौजूदा आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन फॉर्म और सटीक पात्रता शर्तें हमेशा ऊपर दिए पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें।