टेक्सटाइल पॉलिसी: प्लांट व मशीनरी पर 25–35% कैपिटल सब्सिडी

25% + पूर्वांचल/बुंदेलखंड में 10% अतिरिक्त, ₹100 करोड़ कैपटेक्सटाइल व गारमेंटिंगन्यूनतम 50 रोज़गारनीति: अक्टूबर 2022 से लागूअंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

स्कीम क्या है?

Uttar Pradesh Textile and Garmenting Policy 2022 राज्य में टेक्सटाइल व गारमेंट यूनिट्स लगाने वालों के लिए प्लांट व मशीनरी पर सबसे बड़ी कैपिटल सब्सिडी में से एक देती है — साथ में इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट, बिजली शुल्क में छूट और फ्रेट रीइम्बर्समेंट जैसे कई फायदे भी।

कितना पैसा मिलेगा?

कैटेगरी	कैपिटल सब्सिडी
सामान्य टेक्सटाइल/गारमेंट यूनिट (न्यूनतम 50 रोज़गार पर)	प्लांट व मशीनरी निवेश का 25%
पूर्वांचल / बुंदेलखंड में यूनिट	+10% अतिरिक्त (कुल 35% तक)
सिल्क रीलिंग यूनिट (₹1 करोड़+ निवेश)	20%
सेरीकल्चर (चाकी वर्म रियरिंग, कोया प्रोडक्शन आदि, ₹1 करोड़ तक)	15% (SC/ST उद्यमी: 20%)

अधिकतम कैप ₹100 करोड़ प्रति यूनिट है। पॉलिसी 17 अक्टूबर 2022 से प्रभावी है।

सत्यापित करें: रोज़गार शर्त, क्षेत्रीय बोनस और कैप में बदलाव हो सकता है — अप्लाई करने से पहले आधिकारिक पॉलिसी दस्तावेज़ देखें।

अन्य फायदे

प्लांट व मशीनरी पर इंटरेस्ट सब्सिडी
लैंड कॉस्ट सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी छूट
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी
फ्रेट रीइम्बर्समेंट और बिजली शुल्क में छूट

पात्रता

टेक्सटाइल/गारमेंटिंग/सिल्क/सेरीकल्चर सेक्टर की नई यूनिट या विस्तार
सामान्य यूनिट्स के लिए न्यूनतम 50 प्रत्यक्ष रोज़गार की शर्त
Nivesh Mitra पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

अप्लाई कैसे करें

Nivesh Mitra पोर्टल पर प्रोजेक्ट रजिस्टर करें
कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करें और रोज़गार का रिकॉर्ड बनाए रखें
निर्धारित समयसीमा में कैपिटल सब्सिडी क्लेम फाइल करें
वेरिफिकेशन और समिति की मंज़ूरी के बाद किस्तों में भुगतान

सबसे बड़ी गलतियां

रोज़गार की न्यूनतम शर्त (50) पूरी न कर पाना, मशीनरी इनवॉइस में मिसमैच, और पूर्वांचल/बुंदेलखंड बोनस के लिए ज़रूरी लोकेशन प्रमाण न देना — ये क्लेम को सबसे ज़्यादा अटकाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या 50 से कम रोज़गार वाली छोटी यूनिट को सब्सिडी मिलेगी?

मुख्य 25%+ कैपिटल सब्सिडी के लिए 50 रोज़गार की शर्त है। छोटी यूनिट्स के लिए UP MSME पॉलिसी के तहत सामान्य कैपिटल सब्सिडी (देखें: Capital Subsidy गाइड) बेहतर विकल्प हो सकता है।

क्या इस पॉलिसी में स्टाम्प ड्यूटी छूट अलग से क्लेम करनी पड़ती है?

हां, स्टाम्प ड्यूटी छूट रजिस्ट्री से पहले अलग प्रक्रिया से ली जाती है — रजिस्ट्री के बाद रिफंड मुश्किल होता है, इसलिए पहले से तैयारी ज़रूरी है।

टेक्सटाइल पॉलिसी में क्लेम फाइल करवाना है?

ClaimDesk (A NorthStar Advisors brand, नोएडा) डॉक्यूमेंटेशन से लेकर फाइलिंग और फॉलो-अप तक पूरा काम हैंडल करता है। पहली बातचीत बिल्कुल फ्री।

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MSMEUP.com स्वतंत्र जानकारी और टूल्स है — मुफ़्त, और किसी कंसल्टेंसी द्वारा संचालित नहीं। ClaimDesk एक अलग, निजी कंसल्टेंसी है (A NorthStar Advisors brand) जो प्रोफेशनल फाइलिंग मदद चाहने वालों के लिए है; इसकी फीस उसी सेवा के लिए है, सरकारी शुल्क नहीं, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह वैकल्पिक है — MSMEUP की गाइड्स और टूल्स इसके बिना भी उतने ही काम करते हैं।

आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक पोर्टल: niveshmitra.up.gov.in अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

यह पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्कीम जानकारी का सार है। आवेदन करने या क्लेम फाइल करने से पहले, मौजूदा आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन फॉर्म और सटीक पात्रता शर्तें हमेशा ऊपर दिए पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें।